हाल के महीनों में भारतीय रुपया वैश्विक बाजारों में एक रोलर-कोस्टर की तरह उतार-चढ़ाव का सामना कर रहा है। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई हैं। ऊर्जा संकट के इस दौर में अब कई बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का $100$ के ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्तर को छूना अब कोई अकल्पनीय बात नहीं रह गई है।दिलचस्प बात यह है कि देश और दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग अब यह तर्क दे रहा है कि भारत के लिए असली जोखिम रुपये का $100$ के स्तर पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ देश में महंगाई, रोजगार और उत्पादन पर क्या असर पड़ता है, वह है।
दिलचस्प बात यह है कि विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या यह तर्क भी दे रही है कि भारत के लिए असली जोखिम रुपये का 100 के स्तर को छूना नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ महंगाई, रोज़गार और आर्थिक स्थिरता पर क्या असर पड़ता है, वह है।
IMF की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने हाल ही में सोच में आए इस बदलाव को तब ज़ाहिर किया, जब उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं को विनिमय दर के सांकेतिक स्तर पर कम और व्यापक अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गोपीनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, “प्रासंगिक आंकड़ा विनिमय दर का वास्तविक मूल्य नहीं है।” उन्होंने कहा, “जो मायने रखता है, वह है रोज़गार, महंगाई और उत्पादन।” जैसे-जैसे भारत बिगड़ते वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, अर्थशास्त्रियों और बाज़ार विशेषज्ञों के बीच इस दृष्टिकोण को लगातार समर्थन मिल रहा है।
कमज़ोर रुपया हमेशा बुरा नहीं होता
सालों से, रुपये की कमज़ोरी को अक्सर पूरी तरह से आर्थिक तनाव के संकेत के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी बड़े बाहरी झटके के दौरान मुद्रा का अवमूल्यन होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल, एक कमज़ोर रुपया कभी-कभी अर्थव्यवस्थाओं को खुद को समायोजित करने में मदद कर सकता है। जब रुपया गिरता है, तो आयात महंगा हो जाता है। इससे स्वाभाविक रूप से विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होता है, और भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर सस्ता बनाकर निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो सकता है।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वी.के. विजयकुमार ने कहा, “रुपये का अवमूल्यन आंशिक रूप से एक समस्या है और आंशिक रूप से उस समस्या का समाधान भी।” उन्होंने आगे कहा, “रुपये का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देता है और साथ ही विदेशी मुद्रा पर होने वाले खर्च को भी कम करता है। महंगा डॉलर, खर्च में कटौती की अपीलों की तुलना में विदेशी मुद्रा खर्च को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कम कर सकता है। इस तरह, यह समस्या का एक समाधान भी है।”
तेल संकट के दौरान यह तर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है
भारत अपनी कच्चे तेल की अधिकांश ज़रूरतों को आयात के ज़रिए पूरा करता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे तेल की बढ़ी हुई कीमतें पहले से ही भारत के आयात बिल और डॉलर की मांग पर दबाव बढ़ा रही हैं। ऐसी स्थितियों में, अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि करेंसी को धीरे-धीरे कमज़ोर होने देना, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को किसी सांकेतिक एक्सचेंज-रेट लेवल को बचाने के लिए तेज़ी से फ़ॉरेक्स रिज़र्व खर्च करने पर मजबूर करने के बजाय, झटके के कुछ हिस्से को झेलने में मदद कर सकता है।
‘100 सिर्फ़ एक नंबर है’
रुपये को ज़ोर-शोर से बचाने के ख़िलाफ़ बढ़ते तर्क को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का भी समर्थन मिला है। X पर हाल ही में एक पोस्ट में, पनगढ़िया ने सीधे तौर पर RBI से आग्रह किया कि वह 100 रुपये के निशान की “मनोविज्ञान” को नीतिगत फ़ैसलों को प्रभावित न करने दे।उन्होंने लिखा, “100 सिर्फ़ एक नंबर है, जैसे 99 और 101।”
पनगढ़िया के अनुसार, तेल संकट के दौरान रुपये को कमज़ोर होने देना असल में ज़्यादा टिकाऊ रणनीति हो सकती है, खासकर अगर ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतें लंबे समय तक बनी रहती हैं।
उन्होंने तर्क दिया, “अगर तेल की कमी लंबे समय तक रहती है, तो रुपये को कमज़ोर होने देने के अलावा कोई भी दूसरा उपाय घाटे का सौदा होगा,” और चेतावनी दी कि रुपये को ज़ोर-शोर से बचाने की कोशिश में आख़िरकार भारत का फ़ॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म हो सकता है।
पनगढ़िया ने यह भी तर्क दिया कि भारत की मौजूदा मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति 2013 के ‘टेपर टैंट्रम’ दौर की तुलना में काफ़ी मज़बूत है, जब महंगाई दोहरे अंकों में चल रही थी और रुपये पर भारी दबाव था।
उन्होंने लिखा, “यह 2013 नहीं है,” और कहा कि भारत में अपेक्षाकृत कम महंगाई और मज़बूत मौद्रिक प्रबंधन अर्थव्यवस्था को रुपये के कमज़ोर होने से पैदा होने वाले कुछ महंगाई के दबाव को ज़्यादा आसानी से झेलने में मदद कर सकता है।
उनकी टिप्पणियाँ आर्थिक सोच में एक बड़े बदलाव को दर्शाती हैं जो अब रुपये के मामले में उभर रहा है।
पहले, करेंसी में अचानक आई कमज़ोरी को अक्सर पूरी तरह से आर्थिक संकट के संकेत के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा अर्थशास्त्री यह तर्क दे रहे हैं कि किसी बड़े बाहरी झटके के दौरान, करेंसी को धीरे-धीरे कमज़ोर होने देना, किसी सांकेतिक लेवल को बचाने की कोशिश में रिज़र्व को ख़त्म करने से ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।
RBI अभी भी रुपये को बेकाबू होकर गिरने की इजाज़त क्यों नहीं दे सकता?
इसके बावजूद, एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कंट्रोल्ड गिरावट और करेंसी के बेकाबू होकर गिरने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है।
तेज़ी से कमज़ोर होता रुपया, भारत जैसी इंपोर्ट पर निर्भर इकॉनमी के लिए जल्दी ही महंगाई का सबब बन सकता है।
कच्चे तेल और खाद से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने के तेल तक, हर चीज़ तब महंगी हो जाती है जब रुपया तेज़ी से गिरता है। इंपोर्ट की ये बढ़ी हुई लागतें आख़िरकार ईंधन की कीमतों, ट्रांसपोर्ट खर्च, किराने के बिल और मैन्युफ़ैक्चरिंग खर्चों के ज़रिए पूरी इकॉनमी में फैल जाती हैं। विजयकुमार ने कहा, “महंगा डॉलर इंपोर्टेड महंगाई का कारण बनता है। इसीलिए RBI दखल देकर रुपये को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है।”
Choice Broking की कमोडिटी एनालिस्ट कावेरी मोरे के मुताबिक, सरकार और RBI करेंसी की तेज़ी से हो रही गिरावट को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है और बड़े पैमाने पर मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।
उन्होंने कहा, “भारत सरकार और RBI रुपये की तेज़ी से हो रही गिरावट को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, क्योंकि कमज़ोर करेंसी भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा देती है—खासकर कच्चे तेल और सोने के लिए—जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और बाहरी फ़ाइनेंसिंग का दबाव बढ़ जाता है।”
कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तब और भी बड़ी चिंता बन गई हैं, जब ग्लोबल सप्लाई की कड़ी शर्तों और रियायती रूसी तेल पर लगी पाबंदियों की वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई है।
इसलिए RBI डॉलर बेचकर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के उपायों से, और ज़रूरत से ज़्यादा सट्टेबाज़ी को कम करने के मकसद से लगाई गई पाबंदियों के ज़रिए करेंसी मार्केट में सक्रिय रूप से दखल दे रहा है। लेकिन इकॉनमिस्ट्स का मानना है कि RBI का मकसद ज़रूरी नहीं कि गिरावट को पूरी तरह से रोकना हो। इसके बजाय, ऐसा लगता है कि उसका ध्यान घबराहट में उठाए गए कदमों और ज़रूरत से ज़्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने पर है।
मोरे ने कहा, “रुपये को स्थिर करने के लिए, RBI डॉलर बेचकर, लिक्विडिटी मैनेज करके, बैंकों की ओपन करेंसी पोज़िशन्स पर पाबंदी लगाकर, और गैर-ज़रूरी इंपोर्ट पर रोक लगाने के उपायों के ज़रिए दखल देता है।”
तेज़ी से कमज़ोर होता रुपया विदेशी निवेशकों का भरोसा भी तोड़ सकता है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों का रिटर्न कम हो जाता है, कैपिटल के बाहर जाने का जोखिम बढ़ जाता है, और करेंसी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, “इसलिए RBI का मुख्य मकसद उस बेकाबू गिरावट को रोकना है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है, निवेशकों में घबराहट फैल सकती है, और बड़े पैमाने पर मैक्रोइकोनॉमिक अस्थिरता पैदा हो सकती है।”
‘रुपया 100 के पार’ को लेकर बहस
हाल के महीनों में रुपये को लेकर चर्चा का रुख काफ़ी बदल गया है। पहले, करेंसी में किसी भी बड़ी कमज़ोरी को अक्सर पॉलिसी की नाकामी या आर्थिक संकट की निशानी माना जाता था। लेकिन अब कई अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि 100 जैसे किसी प्रतीकात्मक स्तर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय, भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि कमज़ोर रुपया कोई तकलीफ़ नहीं देता
मुद्रा में लंबे समय तक गिरावट और तेल की बढ़ी हुई कीमतें मिलकर महंगाई को और बढ़ा सकती हैं, घरों का खर्च बढ़ा सकती हैं और विकास को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन अर्थशास्त्री अब ज़्यादा से ज़्यादा यह तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ़ किसी मनोवैज्ञानिक आँकड़े को बचाने के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करना हमेशा समझदारी भरा कदम नहीं हो सकता। इसलिए, RBI के लिए असली चुनौती शायद रुपये को 100 के स्तर तक पहुँचने से रोकना न हो — बल्कि यह सुनिश्चित करना हो कि गिरावट इतनी धीरे-धीरे हो कि बाज़ारों और व्यापक अर्थव्यवस्था में घबराहट न फैले।