मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसने वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों को दो धड़ों में बांट दिया है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक महाशक्ति के राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप, युद्ध अपराधों (War Crimes) के घेरे में आ सकते हैं? यह बहस तब और तेज हो गई जब अमेरिका ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे (Civilian Infrastructure) को निशाना बनाना शुरू किया।
नागरिक ठिकानों पर हमला: रणनीति या अपराध?
राष्ट्रपति ट्रंप और उनके युद्ध सचिव पीट हेगसेथ की बयानबाजी ने मानवाधिकार संगठनों की नींद उड़ा दी है। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान को “पाषाण युग” में भेजने और “पूरी सभ्यता को मिटाने” की धमकी दी है।
विवादित हमले और उनके प्रभाव:
शरीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी: तेहरान की इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पर बमबारी की गई, जिसे ईरान का ‘MIT’ कहा जाता है।
मीनाब स्कूल हमला: एक लड़कियों के स्कूल पर हमले में लगभग 170 बच्चों की मौत हुई। हालांकि अमेरिका इसे ‘इंटेलिजेंस फेलियर’ बता रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के जानकार इसे ‘टारगेट की पुष्टि न करने’ का गंभीर मामला मानते हैं।
सार्वजनिक पुल और बिजली संयंत्र: तेहरान को करज से जोड़ने वाले पुल और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया गया है, जिनका कोई तत्काल सैन्य महत्व नहीं दिखता।
………………………………………………………………………………………………………….
राष्ट्रपति होने के नाते, ट्रंप अमेरिकी सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ हैं। लेकिन उनके मुकदमे के सवाल पर आने से पहले, यह तय करना होगा कि ईरान में अमेरिकी सेनाओं की कार्रवाई युद्ध अपराधों की श्रेणी में आती है या नहीं।
मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। असल में, मंगलवार को यह और भी खतरनाक रूप ले गया, जब अमेरिका ने खर्ग द्वीप को निशाना बनाया, ट्रंप ने धमकी दी, और IRGC ने कहा कि खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Countries) वाले देश खतरे में हैं।
ईरानी शासन, जिसे उखाड़ फेंकने की कसम ट्रंप ने खाई थी, वह तेहरान में पूरी तरह से कायम है। अब, जबकि ट्रंप प्रशासन इस संकट से निकलने का कोई रास्ता (off-ramp) बेसब्री से ढूंढ रहा है, ईरान के प्रति उसकी बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बना रही है। ईरान में विश्वविद्यालयों और परिवहन के साधनों पर हमले हुए हैं।
इस बीच, आक्रामक तेवर अपनाए हुए ट्रंप ने ईरान को “पाषाण युग में वापस भेजने” की धमकी भी दी है; यह एक ऐसा जुमला है जिस पर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने खुशी ज़ाहिर की। हेगसेथ ने ईरान पर “सबसे बड़े पैमाने पर हमले” करने का वादा किया है, और अमेरिकी अभियान का वर्णन करने के लिए बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है। आलोचकों के अनुसार, “पागल आदमी” की मिसाल बन चुके ट्रंप भी इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं। एक लोकतांत्रिक महाशक्ति के राष्ट्रपति खुले तौर पर ईरान के नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं, जिसे कई विशेषज्ञ युद्ध अपराध मानते हैं।
ईरान पर अपनी शर्तों पर समझौता करने का दबाव बनाते हुए, ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी और कहा, “आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा।”
इस बात ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर अमेरिका विश्वविद्यालयों, पुलों और नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहा है, तो क्या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इन कार्रवाइयों को युद्ध अपराध माना जा सकता है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इन लक्ष्यों का कोई स्पष्ट सैन्य उद्देश्य था, और क्या नागरिकों को होने वाला नुकसान अनुपातहीन (disproportionate) था। अगर किसी कॉलेज, पुल या पब्लिक बिल्डिंग का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं हो रहा था, तो जान-बूझकर उसे निशाना बनाना युद्ध अपराध माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि US कैंपेन की बढ़ती हताशा उसे ऐसे हमलों की ओर ले जा रही है, जिन्हें सही ठहराना Washington DC के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
क्या खुद Trump पर मुकदमा चलाया जा सकता है? थ्योरी में, हाँ।
New York Times की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले गुरुवार को 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने एक चिट्ठी में चेतावनी दी कि Middle East युद्ध में US का रवैया और उसके अधिकारियों के बयान “इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के उल्लंघन, जिसमें संभावित युद्ध अपराध भी शामिल हैं, के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा करते हैं।”
इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स ने पहले भी दुनिया के नेताओं पर मुकदमे चलाए हैं। Middle East युद्ध में US के सहयोगी, Israel के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu पर 2024 में युद्ध अपराधों का आरोप लगा था। Gaza युद्ध को लेकर International Criminal Court से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ है। लेकिन वह पहले ऐसे नेता नहीं हैं। इससे पहले सर्बिया के पूर्व नेता Slobodan Milosevic पर भी Balkan युद्धों के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।
लेकिन Trump के मामले में और असलियत में, US के किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि US अपने नागरिकों पर ICC के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है।
US के वे हमले जिन्हें एक्सपर्ट्स युद्ध अपराध मानते हैं
अब तक का सबसे विवादित हमला Iran के Minab में एक लड़कियों के स्कूल पर किया गया हमला रहा है, जिसमें 165-170 लोग (ज़्यादातर 7-12 साल की लड़कियाँ) मारे गए थे। अगर जाँच में यह पता चलता है कि US ने टारगेट की ठीक से पुष्टि नहीं की थी या उन साफ संकेतों को नज़रअंदाज़ कर दिया था कि वह एक नागरिक ठिकाना है, तो इस काम को युद्ध अपराध माना जा सकता है। हालाँकि, US की शुरुआती जाँच से पता चलता है कि यह हमला शायद पुरानी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ था, जिसने IRGC की एक सुविधा के पास मौजूद स्कूल को गलती से एक मिलिट्री टारगेट मान लिया था।
यह साफ कर देना ज़रूरी है कि सिर्फ़ US या Israeli सेनाओं ने ही नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए हैं। Iran ने भी युद्ध की शुरुआत से ही Gulf देशों के साथ ऐसा ही किया है, जिसे एक्सपर्ट्स युद्ध अपराध ही कहते हैं।
लेकिन हाल के दिनों में US और उसके नेताओं की Iran के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली बयानबाज़ी खतरनाक हद तक बढ़ गई है।
जहां एक तरफ ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकियां बढ़ाईं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने रात में एक हमला करके तेहरान में शरीफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी पर बमबारी की, जो ईरान की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। 1966 में स्थापित यह यूनिवर्सिटी, ईरान में साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन संस्थान है और इसे अक्सर देश के ‘मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी’ (MIT) के बराबर माना जाता है।
ईरानी-अमेरिकी विश्लेषक ट्रिटा पारसी ने शरीफ़ यूनिवर्सिटी पर हुए इस हमले की कड़ी आलोचना की। पारसी ने ‘X’ (ट्विटर) पर लिखा, “अमेरिका/इज़रायल ने अभी-अभी तेहरान स्थित शरीफ़ यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है। यह न केवल ईरान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी शामिल है। इसके अलावा, यह ईरानी सरकार के विरोध में छात्रों के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र भी रही है। और ट्रंप ने अभी-अभी इस पर बमबारी कर दी।”
विश्लेषकों ने ईरान के पुलों, सड़कों और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमलों की ओर भी इशारा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन हमलों का कोई तत्काल सैन्य महत्व नहीं है, और इन्हें ‘युद्ध अपराध’ (War Crimes) की श्रेणी में रखा जा सकता है।
पिछले गुरुवार को, जब अमेरिका ने तेहरान को करज शहर से जोड़ने वाले एक ईरानी पुल पर हमला किया, तो उसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने धमकी दी कि यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो वह ईरान पर बमबारी करके उसे “पाषाण युग” (Stone Age) में वापस भेज देंगे। उन्होंने तो यहां तक धमकी दे डाली कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर एक साथ ज़ोरदार हमला करेंगे।
क्या ईरान पर अमेरिकी हमले और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां ‘युद्ध अपराध’ हैं?
‘जिनेवा कन्वेंशन’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय’ (ICC) के ‘रोम क़ानून’ के तहत, जान-बूझकर नागरिकों या नागरिक संपत्तियों को निशाना बनाना एक ‘युद्ध अपराध’ माना जा सकता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और पुलों को ‘नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ माना जाता है, बशर्ते कि उनका उपयोग किसी भी तरह के सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जा रहा हो।
इस संदर्भ में दो प्रमुख कानूनी कसौटियां हैं:
पहली, क्या उस लक्ष्य (Target) का उपयोग सेना द्वारा किया जा रहा था? दूसरी, क्या उस हमले से नागरिकों को होने वाला नुकसान, सेना को होने वाले संभावित लाभ की तुलना में कहीं अधिक था? यदि इन दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक (यानी, कानून के प्रतिकूल) आता है, तो उस हमले को ‘गैर-कानूनी’ माना जा सकता है।
ट्रंप ने यह तर्क दिया है कि ईरान के शासक “जानवर” हैं, और असल में ‘युद्ध अपराधी’ तो वही लोग हैं। लेकिन ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने या किसी को अपशब्द कहने मात्र से ‘युद्ध के नियम’ नहीं बदल जाते। पारंपरिक रूप से, एक भीषण युद्ध के दौरान भी नागरिक ठिकानों या संपत्तियों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होता है।
हेगसेथ की बयानबाज़ी ने भी इन चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।
उन्होंने बार-बार यह वादा किया है कि वह ईरान पर और भी अधिक ज़ोरदार हमले करेंगे, और उन्होंने ट्रंप की उस धमकी को ही दोहराया है जिसमें उन्होंने ईरान को “पाषाण युग” में वापस भेजने की बात कही थी। जानकारों का कहना है कि इस तरह की भाषा से यह लगता है कि उनका इरादा सिर्फ़ फ़ौजी ठिकानों को तबाह करना नहीं, बल्कि आम लोगों के इस्तेमाल वाले इंफ़्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करना है।
पश्चिम एशिया के जानकार वाएल अव्वाद ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए पूछा, “आप एक ऐसे पुल पर हमला कैसे कर सकते हैं जो अभी बन ही रहा था? यह कोई फ़ौजी निशाना नहीं है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी होने के नाते, उन्हें [पीट हेगसेथ, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी] हेग ले जाकर किसी दूसरे अपराधी की तरह उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए। यह एक युद्ध अपराध है।”
तो, क्या ट्रंप पर युद्ध अपराधी के तौर पर मुक़दमा चलाया जा सकता है?
सैद्धांतिक तौर पर, हाँ। राष्ट्राध्यक्ष हमेशा के लिए युद्ध अपराधों के आरोपों से बचे नहीं रह सकते।
सर्बियाई नेता मिलोसेविच पर पद छोड़ने के बाद मुक़दमा चलाया गया था। लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर को एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दोषी ठहराया था। भारत के पड़ोस में, बांग्लादेश की सत्ता से हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी पिछले साल एक घरेलू युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ जानलेवा ताक़त इस्तेमाल करने के आरोप में उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई थी।
हालांकि जानकार अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों को युद्ध अपराध मानते हैं, लेकिन क्या अमेरिका की फ़ौजों के कमांडर-इन-चीफ़ ट्रंप को अपनी फ़ौजों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा?
अमेरिका के एक गैर-मुनाफ़ा अधिकार समूह DAWN के एडवोकेसी डायरेक्टर रेड जर्रार ने कहा कि ट्रंप की धमकियाँ “अपराधी इरादे का साफ़, सार्वजनिक सबूत” हैं।
जर्रार ने क़तर के ब्रॉडकास्टर अल जज़ीरा से कहा, “किसी देश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसके पावर ग्रिड, तेल के इंफ़्रास्ट्रक्चर और पानी की सप्लाई को पूरी तरह तबाह करने की धमकी देना कोई बातचीत की रणनीति नहीं है; यह तो साफ़ तौर पर सामूहिक सज़ा और एक युद्ध अपराध है।”
लेकिन ट्रंप पर मुक़दमा चलने की संभावना बहुत कम है। अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और उसने ऐतिहासिक तौर पर अमेरिकियों पर इसके अधिकार को मानने से इनकार किया है। ट्रंप पर मुक़दमा चलाने की किसी भी कोशिश के लिए अमेरिका के अंदर एक बड़े राजनीतिक बदलाव या बहुपक्षीय संस्थाओं में सहयोगी देशों के सहयोग की ज़रूरत होगी।
क्या ट्रंप पर अमेरिका में युद्ध अपराधों के लिए मुक़दमा चलाया जा सकता है?
अंतरराष्ट्रीय क़ानून के जानकार गैबोर रोना ने अमेरिका के ब्रॉडकास्टर नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) को बताया कि “अमेरिका के युद्ध अपराध अधिनियम में उन अपराधों के लिए समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है जिनके कारण किसी की मौत होती है।”
रोना ने NPR से कहा, “अब, ज़ाहिर है, इस प्रशासन के दौरान कोई जवाबदेही तय नहीं होगी, लेकिन अगले प्रशासन में या भविष्य में कभी, अमेरिका के क़ानून के तहत भी, जवाबदेही तय हो सकती है।” अभी ट्रंप पर कथित युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाना शायद मुमकिन न हो। लेकिन अगर ऐसी कोई संभावना होती, तो यह इस बात को तय कर सकती थी कि आने वाली पीढ़ियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति को किस नज़र से देखेंगी। भले ही ट्रंप कभी अदालत के कटघरे में खड़े न हों, लेकिन यह सवाल कि क्या कॉलेजों और पुलों पर बमबारी करना युद्ध अपराध माना जाएगा, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।