उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश मूलतः ‘बीमारू’ राज्य नहीं था, बल्कि भ्रष्ट राजनीतिक दलों, वंशवाद और नियुक्तियों में पक्षपात के कारण पतन की ओर धकेला गया था। वह लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहाँ यूपीएसएसएससी की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 2,425 महिला पर्यवेक्षकों और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
योगी ने कहा कि 1947 से 1960 तक, उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक था, जिसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। उन्होंने कहा कि यह गिरावट 1960 के बाद शुरू हुई और 1990 के बाद और तेज़ हो गई। 2017 तक, उत्तर प्रदेश का हिस्सा 8 प्रतिशत से भी कम रह गया था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भ्रष्टाचार, दंगों और उपेक्षा से ग्रस्त था, जिसके कारण युवाओं को पलायन करना पड़ा और उन्हें बाहर भी पहचान के संकट से जूझना पड़ा।
सरकार के पारदर्शी भर्ती अभियान पर प्रकाश डालते हुए, योगी ने कहा कि अब दूरदराज और आदिवासी इलाकों के योग्य युवाओं तक अवसर पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर युवा के सपने होते हैं, लेकिन जब वे भेदभाव का शिकार होते हैं, तो यह राष्ट्रीय क्षति है। आज की निष्पक्ष नियुक्तियाँ साबित करती हैं कि प्रतिभा हर जगह है—बस उसे अवसर की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षकों और फार्मासिस्टों को बधाई दी और पोषण एवं बाल कल्याण सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र 2047 के विकासशील भारत की नींव होंगे और इस बात पर ज़ोर दिया कि एक स्वस्थ बचपन एक समृद्ध भविष्य का निर्माण करता है।
उन्होंने नियुक्त लोगों से ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के सेवा करने का आग्रह किया और उनकी भूमिका की तुलना “भगवान कृष्ण का पालन-पोषण करने वाली माता यशोदा” से की। स्कूलों के विलय की विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए, योगी ने कहा कि जीर्ण-शीर्ण स्कूलों का स्थानांतरण और छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा, “खाली पड़े स्कूलों में बाल वाटिका और प्री-प्राइमरी कक्षाएँ संचालित की जाएँगी, जिससे बच्चों के लिए सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी।”