उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में जल्द ही दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक रणनीति को नया रूप देने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेता शासन व्यवस्था और चुनावी पहुंच दोनों को बेहतर बनाने के लिए इन बदलावों पर विचार कर रहे हैं। यह फेरबदल महत्वपूर्ण हो सकता है। एक दर्जन से अधिक मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जबकि विधायकों और पार्टी नेताओं सहित लगभग 15 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य जाति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में बेहतर संतुलन स्थापित करना है। बताया जा रहा है कि ये विचार गुजरात मॉडल से प्रेरित हैं, जहां चुनावों से पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया था।
वर्तमान में, उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित 54 मंत्री हैं। इनमें 21 मंत्रिमंडल मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले 14 राज्य मंत्री और 19 अन्य राज्य मंत्री शामिल हैं। संविधान के अनुसार अधिकतम 60 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, जिससे छह और मंत्रियों की नियुक्ति की गुंजाइश रहती है। पिछला मंत्रिमंडल विस्तार 5 मार्च, 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। उस समय ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी के अनिल कुमार, सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।
भाजपा के भीतर हाल ही में हुए संगठनात्मक परिवर्तनों ने इस चर्चा को और गति दी है। पंकज चौधरी दिसंबर 2025 में राज्य भाजपा अध्यक्ष बने, जबकि नितिन नवीन ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भूमिका संभाली है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इन घटनाक्रमों ने मंत्रिमंडल परिवर्तन और व्यापक संगठनात्मक फेरबदल दोनों पर चर्चा को तेज कर दिया है। भाजपा और आरएसएस के भीतर, फेरबदल की व्यापकता को लेकर अलग-अलग विचार हैं। एक वर्ग व्यापक फेरबदल के पक्ष में है, जिसमें मौजूदा मंत्रियों में से आधे को बदलने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य मौजूदा मंत्रियों को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भेजना है, जबकि नए चेहरों को शासन की भूमिकाएं सौंपी जाएंगी।
हालांकि, पार्टी के भीतर एक अन्य समूह चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करने को लेकर सतर्क है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सीमित फेरबदल होना चाहिए, जिसमें मंत्री अपने पदों पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हें नए विभाग दिए जा सकते हैं। यह चिंता भी जताई जा रही है कि मंत्रियों को हटाने से असंतोष या दल-बदल भी हो सकता है। इस बीच, कुछ मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें राज्य और केंद्र दोनों के नेतृत्व तक पहुंच चुकी हैं। विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और आरएसएस चैनलों से मिली जानकारी से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच प्रदर्शन संबंधी समस्याओं और असंतोष की ओर इशारा मिलता है।