केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शुक्रवार को राज्य के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की, जिसमें केरल को एक प्रमुख बंदरगाह केंद्र और दक्षिण एशिया में सबसे बड़े विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केरल को एक प्रमुख बंदरगाह केंद्र में बदलना है। केरल को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा और विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार के आंतरिक सुरक्षा और जन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सतत विकास सरकार की प्राथमिकता है। मादक पदार्थों के माफियाओं का सफाया किया जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने भूमि अधिकार और क्षेत्रीय कल्याण से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के साथ-साथ बजट पर भी बात की। सतीशन ने कहा कि बिना शर्त भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और पुराने भूमि कानूनों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। बजट घोषणाएं इन सभी उद्देश्यों के अनुरूप होंगी। इससे पहले मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए ₹5,580 करोड़ को राज्य की ऋण सीमा से बाहर रखने का अनुरोध किया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे में राज्य के महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान और इसके परिणामस्वरूप उसकी ऋण क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु ₹5,580 करोड़ का योगदान दिया है, जो पहले ही एनएचएआई को हस्तांतरित किया जा चुका है। हमने अनुरोध किया है कि इस राशि को राज्य की उधार सीमा से बाहर रखा जाए।
राज्य की वित्तीय स्थिति की तकनीकी बारीकियों को समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तविक उपलब्ध उधार सीमा कागजों पर दिखाई देने वाली सीमा से कहीं अधिक सीमित है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की उधार सीमा 3.5 प्रतिशत है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत सशर्त है और इसका उपयोग केवल विद्युत क्षेत्र के लिए किया जा सकता है। वास्तविकता में, हमारे पास प्रभावी रूप से केवल 3 प्रतिशत ही उपलब्ध है। इसके भीतर भी, केआईआईएफबी और पेंशन फंड के माध्यम से उत्पन्न देनदारियों ने नए उधार की गुंजाइश को काफी कम कर दिया है। हमने ये सभी विवरण केंद्र को बता दिए हैं।