समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बुलंदशहर में पार्टी की रैली के लिए मंज़ूरी न देने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया, सरकार लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्यक्रमों से इतनी डरी हुई क्यों है? और विपक्ष को दबाने का आरोप भी लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने कहा कि SP के स्थानीय नेताओं ने इस कार्यक्रम के लिए मंज़ूरी पाने के लिए कई बार ज़िला मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों से संपर्क किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने शुरू में तो पार्टी को भरोसा दिलाया था कि रैली के लिए मैदान की मंज़ूरी मिल जाएगी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने सावन के महीने का हवाला देते हुए पार्टी से कार्यक्रम का समय बदलने को कहा।
यादव ने कहा कि हमने अपना शेड्यूल बदला और एक नई तारीख दी। लेकिन, शेड्यूल बदलने के बाद भी प्रशासन ने मैदान के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने आगे दावा किया कि रिज़र्व पुलिस लाइन्स के मैदान में उनके हेलिकॉप्टर को उतारने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा पानी भरा होने की बात कही गई थी। यादव ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से उस हेलिपैड की तस्वीरें और वीडियो मंगाए हैं, जहां पानी भरा होने की बात कही जा रही थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ज़रा इस वीडियो को देखिए जिसमें ‘पानी भरा’ दिखाया गया है। क्या इसमें पानी भरा है? इसे देखकर तो ऐसा लगेगा जैसे यहां से गुज़रने के लिए नाव की ज़रूरत हो! यादव ने सरकार पर लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का आरोप लगाया और पत्रकारों तथा विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ कथित व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “सरकार लोकतांत्रिक राजनीतिक कार्यक्रमों से इतनी डरी हुई क्यों है? लोकतंत्र में अधिकारों को इस तरह खुलेआम दबाने की घटनाएँ शायद ही कभी देखी गई हैं।”
उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को FIR और दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, और मीडियाकर्मियों को सरकारी स्कूलों में जाने से रोका गया। शिक्षक दिवस की एक घटना का ज़िक्र करते हुए, यादव ने दावा किया कि शिक्षकों का सम्मान करने और छात्रों के कल्याण पर चर्चा करने पहुँचे SP कार्यकर्ताओं को पुलिस की तैनाती का सामना करना पड़ा और मीडिया को स्कूल परिसर के भीतर फ़िल्मांकन करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि सरकार जाने वाली है, और यह एक ऐसा संकल्प है जिसे हम सभी साझा करते हैं।