भारत को मई के मध्य तक रूस से अपना चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। यह सिस्टम, जिसे पिछले हफ़्ते भारतीय वायु सेना (IAF) के अधिकारियों द्वारा प्री-डिस्पैच निरीक्षण के बाद भेजा गया था, उम्मीद है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की मिसाइल रक्षा स्थिति को मज़बूत करने के लिए राजस्थान सेक्टर में तैनात किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह डिलीवरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बरसी की पूर्व संध्या पर हुई है, जिसके दौरान S-400 सिस्टम का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया था। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत पांचवां और आखिरी सिस्टम इस साल नवंबर में भेजे जाने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिस्टम ने संघर्ष के दौरान ज़बरदस्त ऑपरेशनल क्षमता दिखाई; बताया जाता है कि भारत ने 11 लंबी दूरी की S-400 मिसाइलें दागीं, जिन्होंने कई हवाई खतरों को बेअसर कर दिया, जिनमें लड़ाकू विमान, हवाई चेतावनी प्रणाली और परिवहन विमान शामिल थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने पहले ही पाँच अतिरिक्त S-400 प्रणालियों के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम हैं, जिसमें पाकिस्तान में सिंधु नदी के पूर्व के इलाके भी शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों के स्टॉक को फिर से भरने और एक रिज़र्व इन्वेंट्री बनाने के लिए 280 छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है।
अपने S-400 बेड़े का विस्तार करने के अलावा, भारत निजी क्षेत्र की भागीदारी के ज़रिए एक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सुविधा स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की संभावना पर भी गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत सरकार-से-सरकार (G2G) सौदे के ज़रिए रूस से कम से कम 12 ‘पैनत्सिर’ (Pantsir) हवाई रक्षा सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है, जबकि ड्रोन-रोधी और ‘लॉइटरिंग म्यूनिशन’ (loitering munition) सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत 40 अन्य सिस्टम देश के भीतर ही बनाए जा सकते हैं।
DAC ने रक्षा खरीद के प्रमुख प्रस्तावों को मंज़ूरी दी
इस साल मार्च में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा प्रस्तावों के लिए ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (AoN) प्रदान की। इन मंज़ूरियों में भारतीय वायु सेना के लिए S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की खरीद, साथ ही मध्यम परिवहन विमान और रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक विमान शामिल थे। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट में बताया गया, S-400 प्रणाली उन दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई साधनों का मुकाबला करेगी जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाते हैं,” जो भारत की हवाई रक्षा संरचना में इसके रणनीतिक महत्व को उजागर करता है। इसमें यह भी बताया गया कि मध्यम परिवहन विमानों को शामिल करने से AN-32 और IL-76 जैसे पुराने बेड़ों की जगह ली जाएगी, ताकि ऑपरेशनल एयरलिफ्ट की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सेना के लिए, DAC ने धनुष गन प्रणाली, हवाई रक्षा ट्रैक प्रणाली और रनवे-स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली सहित कई प्रणालियों को मंज़ूरी दी; इनका उद्देश्य युद्धक्षेत्र की क्षमता, निगरानी और संचार को बढ़ाना है।
रिकॉर्ड AoN मंज़ूरियों के साथ रक्षा आधुनिकीकरण को बढ़ावा
इसी दौरान आई एक और रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि यह सिस्टम “दुश्मन के उन लंबी दूरी के हवाई साधनों से निपटेगा जो अहम इलाकों को निशाना बनाते हैं,” और साथ ही रिमोट से चलने वाले स्ट्राइक विमानों और अपग्रेड किए गए Su-30 इंजनों जैसे पूरक प्लेटफॉर्मों के ज़रिए व्यापक ऑपरेशनल तैयारी को भी मुमकिन बनाएगा।