ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया (ग्रिड इंडिया) ने गैस-आधारित पावर स्टेशनों को सलाह दी है कि वे जून में 7-8 दिनों के लिए गैस से अतिरिक्त बिजली बनाने की ज़रूरत को देखते हुए ईंधन खरीदने की योजना बनाएं। यह कदम मौसम के पूर्वानुमानों को देखते हुए उठाया गया है, जिनमें जून-सितंबर के मॉनसून सीज़न के दौरान देश भर में सामान्य से कम बारिश होने की बात कही गई है। यह अनुमानित ज़रूरत, अलग-अलग फील्ड स्टेशनों से पहले से उपलब्ध 2.6 गीगावाट (GW) की गैस-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के अलावा है। ग्रिड इंडिया की 10 जून को जारी एडवाइज़री के अनुसार, यह आकलन अनुमानित मांग, बिजली बनाने वाली यूनिट्स के प्लान किए गए और अचानक बंद होने (आउटेज), हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने की क्षमता और भारतीय मौसम विभाग (IMD) से मिली मौजूदा मौसम की जानकारी पर आधारित है।
एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
ग्रिड इंडिया ने इस रिसोर्स एडिक्वेसी असेसमेंट (संसाधन पर्याप्तता मूल्यांकन) के लिए तीन मुख्य बातों का ज़िक्र किया है। इनमें बताए गए महीनों का पुराना डेटा, भविष्य की नियोजित क्षमता, प्रस्तावित नियोजित आउटेज और मौजूदा अनियोजित (फ़ोर्स्ड) आउटेज, और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव शामिल हैं। एडवाइज़री में आगे कहा गया, ऊपर बताए गए मूल्यांकन की समीक्षा जून 2026 के आखिर में की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर एक अपडेटेड/संशोधित आउटलुक (पूर्वानुमान) दिया जाएगा। हालांकि भारत के कुल बिजली उत्पादन में गैस का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन शाम के समय जब बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होती है (पीक आवर्स), तब यह संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। खासकर मॉनसून से पहले गर्मी के महीनों में, जब सोलर पावर का उत्पादन कम हो जाता है, तब गैस से बिजली बनाने की क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर, गर्मी के पीक सीज़न में लगभग 10 GW गैस-आधारित क्षमता पर निर्भरता रहती है। हालांकि, इस साल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने गैस-आधारित बिजली संयंत्रों के लिए ईंधन की उपलब्धता पर असर डाला है। सप्लाई में रुकावट की चिंताओं के बीच, सरकार ने कमी के समय कुछ खास सेक्टरों को गैस देने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी सिर्फ़ 5 GW की गैस-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता उपलब्ध है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि मॉनसून के मौसम में सामान्य से कम बारिश के अनुमान ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया है, जिससे पनबिजली स्टेशनों को अपने जलाशयों में पानी बचाकर रखना पड़ रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि जलाशय दोहरे मकसद पूरे करते हैं। खेती के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन। जब तक जुलाई में मॉनसून जोर नहीं पकड़ता, तब तक पानी का स्तर बनाए रखना प्राथमिकता है। इसीलिए अतिरिक्त गैस-आधारित बिजली उत्पादन की ज़रूरत और भी अहम हो गई है।
पीक डिमांड पूरी करने में हाइड्रो पावर की भूमिका
इस साल के हालात पिछले साल से अलग हैं। पिछले साल, शाम के समय पीक डिमांड को पूरा करने और ग्रिड को बैलेंस रखने में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, मॉनसून में सामान्य से कम बारिश के अनुमान ने स्थिति बदल दी है। हाइड्रो पावर प्लांट जलाशय में पानी बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे पीक-आवर के दौरान ज़रूरत के हिसाब से बिजली बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। इसलिए, उम्मीद है कि शाम के पीक घंटों में ग्रिड को बैलेंस रखने की ज़्यादातर ज़िम्मेदारी गैस-आधारित पावर प्लांट उठाएंगे। गैस से बिजली बनाने पर बढ़ती निर्भरता, पावर सेक्टर की कंपनियों द्वारा स्पॉट-मार्केट से नैचुरल गैस की बढ़ती खरीद में भी दिखती है। देश के प्रमुख गैस-ट्रेडिंग एक्सचेंज, इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के आंकड़ों के अनुसार, पावर सेक्टर की कंपनियों ने 1 जून से 23 जून के बीच 13,92,500 मिलियन मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) नैचुरल गैस खरीदी। पिछले साल जून में यह खरीद शून्य थी, जिसका कारण अक्सर बारिश की वजह से कम मांग को माना जाता है।