काठमांडू के मेयर से राष्ट्रीय नेता बने बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता संभालने के एक महीने से भी कम समय में ही यह स्थिति पैदा हो गई है। विरोध प्रदर्शन सड़कों से लेकर देश के प्रशासनिक केंद्र ‘सिंह दरबार’ तक फैल गए हैं; छात्र, राजनीतिक समूह और आम नागरिक सहित प्रदर्शनकारी काठमांडू और अन्य शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं। इन विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण सरकार का वह फैसला है, जिसके तहत भारत से लाए गए 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) लगा दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों के निवासियों का कहना है कि इस कदम का उनके रोज़मर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि वे ज़रूरी चीज़ों के लिए सीमा पार से की जाने वाली खरीदारी पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह नीति आम नागरिकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है और इन क्षेत्रों की ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखने में विफल रहती है।
छात्र संघ विवाद से युवाओं में भारी रोष
गुस्से का एक और बड़ा कारण सरकार का वह कथित कदम है, जिसके तहत वह राजनीतिक समूहों से जुड़े छात्र संघों को खारिज कर रही है या उन्हें दरकिनार कर रही है। छात्र नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बातचीत करने के बजाय उसने “दमनकारी रवैया” अपनाया है, जिससे युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। देशभर में हज़ारों छात्र विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, जिनमें से कई प्रदर्शनों का नेतृत्व स्कूली और कॉलेज समूहों ने किया है। एक चौंकाने वाले दृश्य में, बड़ी संख्या में छात्रों को स्कूल की वर्दी में विरोध प्रदर्शन करते देखा गया; वे हाथों में तख्तियाँ लिए हुए थे और सरकार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। यह इस बात का संकेत है कि यह आंदोलन अब केवल राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका विस्तार व्यापक समाज तक हो गया है।
गृह मंत्री के इस्तीफ़े की मांग तेज़
विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र गृह मंत्री सुदान गुरुंग के ख़िलाफ़ लगे आरोप भी रहे हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन में शामिल होने के आरोप हैं। प्रदर्शनकारियों और विपक्षी समूहों का दावा है कि गुरुंग संदिग्ध व्यावसायिक लेन-देन में शामिल थे, जिसमें वित्तीय अपराधों के आरोपियों से कथित संबंध भी शामिल हैं। नेपाल की मीडिया रिपोर्टों में ऐसे दस्तावेज़ों का हवाला दिया गया है, जिनसे पता चलता है कि उनका निवेश और शेयरहोल्डिंग कुछ विवादित संस्थाओं से जुड़ी हुई है; इससे नैतिक आधार पर उनके इस्तीफ़े की मांग और तेज़ हो गई है। राजनीतिक दल और नागरिक समाज समूह इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे यह मौजूदा अशांति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है।
बालेन शाह सरकार पर दबाव
विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते दायरे और तीव्रता के साथ, बालेन शाह सरकार पर कई मोर्चों पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है: आर्थिक नीति से जुड़ी चिंताएँ, छात्रों में अशांति, और सरकार के भीतर ही अनुचित आचरण के आरोप। जो बात नीतिगत फ़ैसलों को लेकर असंतोष के रूप में शुरू हुई थी, वह अब एक व्यापक राजनीतिक चुनौती का रूप ले चुकी है; नेपाल की सड़कों पर और वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में, दोनों ही जगहों पर विपक्षी आवाज़ें अब और भी बुलंद होती जा रही हैं।