म्यांमा सरकार द्वारा 2017 में एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार किये जाने से जुड़े संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, मानवाधिकार समूहों ने इस देश के खिलाफ सैन्य और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, बृहस्पतिवार को सुनाए गए इस निर्णय को लागू करने की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के पास कोई शक्ति नहीं है। इस निर्णय में म्यांमा की सेना समर्थित सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह नरसंहार के भय से पलायन करने वाले लोगों को सुरक्षित घर लौटने दे, रोहिंग्या मुसलमानों को मुआवजा दे और नरसंहार करने के संदिग्ध लोगों पर मुकदमा चलाए।

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