केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, शहरी विकास और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में अंतरराज्यीय समन्वय और सहयोग बढ़ाने सहित कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सदस्य राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सहयोग और प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
चर्चा के प्रमुख विषयों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच और समाधान, ग्रामीण बैंकिंग संपर्क को मजबूत करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को लागू करना और सार्वजनिक कल्याण क्षेत्रों में वितरण तंत्र को बेहतर बनाना शामिल हैं। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही प्रत्येक राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री, बैठक में शामिल होंगे। इन राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
गृह मंत्रालय के अधीन अंतर-राज्य परिषद सचिवालय, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस बैठक का आयोजन कर रहा है। पिछली 25वीं बैठक 24 जून, 2025 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत स्थापित पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। इन परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं, जबकि सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। एक मुख्यमंत्री एक वर्ष के लिए बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और प्रत्येक राज्यपाल अपनी राज्य सरकार से दो मंत्रियों को सदस्य के रूप में मनोनीत करता है।
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में मुख्य सचिव स्तर की एक स्थायी समिति होती है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को पहले इस समिति के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आगे विचार-विमर्श के लिए लाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक राष्ट्रीय विकास के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के महत्व पर बल दिया है। यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, क्षेत्रीय परिषदें कई राज्यों या केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद के लिए एक संरचित मंच प्रदान करती हैं, जिससे सहयोग को बढ़ावा मिलता है।