सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने कर्नाटक के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य के कुछ रिटेल आउटलेट्स पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में 31 प्रतिशत तक इथेनॉल था। कंपनियों का कहना है कि ये नतीजे तय प्रक्रियाओं के तहत की गई टेस्टिंग पर आधारित नहीं हैं। कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि प्रमुख तेल विपणन कंपनियां ऐसा पेट्रोल सप्लाई कर रही थीं, जिसमें इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक थी। जांच में यह मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पाई गई, जिसके बाद सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप-तोल मंत्री रिज़वान अरशद ने बताया कि ये आरोप बेंगलुरु, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु से लिए गए पेट्रोल के नमूनों की जांच पर आधारित हैं।
शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कहा कि उन्होंने राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और कानूनी माप-तोल विभाग के उस बयान पर ध्यान दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि कुछ रिटेल आउटलेट्स पर बिकने वाले पेट्रोल में 26 प्रतिशत से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मौजूद था। बयान में कहा गया है, OMC (तेल विपणन कंपनियां) यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि जिन दावों की रिपोर्ट दी गई है, वे निर्धारित कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए परीक्षणों से साबित नहीं होते हैं। कंपनियों ने कहा कि कर्नाटक सहित पूरे देश में उनके द्वारा सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल, IS 17021 (एथेनॉल-मिश्रित मोटर गैसोलीन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश) के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2026 की प्रक्रिया में अपनाए गए सैंपलिंग के तरीके और कार्यप्रणाली को लेकर उन्हें कुछ चिंताएं थीं।
उन्होंने बताया कि ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955’ के तहत जारी ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005’ (जिसे ‘कंट्रोल ऑर्डर’ कहा जाता है) और ‘मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस (MDG) 2024’ में सैंपल लेने, उन्हें सुरक्षित रखने, उनकी जांच करने और नतीजों की जानकारी देने के लिए एक तय प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के तहत, एक-एक लीटर के छह सैंपल लिए जाने चाहिए: दो सैंपल डीलर को रसीद (पावती) लेकर सौंप दिए जाते हैं, दो सैंपल तेल कंपनी या विभाग अपने पास रखता है, और बाकी दो सैंपल ‘कंट्रोल ऑर्डर’ की अनुसूची III में बताई गई या आधिकारिक गजट में अधिसूचित किसी प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। OMC ने कहा कि सैंपल लेबल पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर होने चाहिए, और नतीजों की जानकारी तय समय के भीतर डीलर और तेल कंपनी को दी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 की प्रक्रिया के दौरान लिए गए सैंपल, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर के जरिए OMC की तय प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे। वहां MDG 2024 के तहत तय किए गए क्वालिटी मानकों के आधार पर इन सैंपलों की जांच की गई। हालांकि, अक्टूबर की प्रक्रिया में लिए गए सैंपल, OMC प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना लिए गए थे। OMC ने कहा कि स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर से मांगने के बावजूद, उन्हें संबंधित रिटेंशन सैंपल, आउटलेट-वार पूरी जानकारी या प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं मिली है।