अंतरिम शांति समझौते और हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बीच, इज़राइल ईरान के खिलाफ़ युद्ध में अमेरिका के साथ शामिल था। चिंता है कि ट्रम्प प्रशासन लेबनान में तेहरान की स्थिति मज़बूत कर सकता है; लेबनान से बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइली सेना को हटाने से इनकार कर दिया है। यह युद्ध फरवरी 2026 में ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों के साथ शुरू हुआ था और अब यह ऐसे मोड़ पर है जहाँ वाशिंगटन तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है, और इज़राइल लेबनान को लेकर उलझन में फँसा हुआ है। पिछले हफ़्ते अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय समझौते (MOU) में लेबनान में लड़ाई रोकने की बात भी शामिल है।
इस मसौदे का पहला ही बिंदु कहता है: अमेरिका, ईरान और मौजूदा युद्ध में उनके सहयोगी इस समझौते (MOU) पर हस्ताक्षर कर रहे हैं ताकि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। साथ ही, वे यह भी तय कर रहे हैं कि अब से वे एक-दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, एक-दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग या उसकी धमकी से बचेंगे, और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, सोमवार को नेतन्याहू ने ऐसा लगा कि US-Iran MoU को नज़रअंदाज़ कर दिया और कहा कि इज़राइली सेना दक्षिणी लेबनान में तब तक बनी रहेगी जब तक उन्हें अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इसकी ज़रूरत होगी। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच तकनीकी बातचीत पूरी होने के बाद, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू की सरकार को चिंता है कि अमेरिका लेबनान में ईरान के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे इस इलाके में इज़राइल की कार्रवाई करने की आज़ादी पर असर पड़ सकता है। Axios ने दो इज़राइली सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
खबरों के मुताबिक, इज़राइली अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ईरान के साथ ट्रंप की नई समझ, लेबनान में ईरानी प्रॉक्सी संगठन हिज़्बुल्लाह की ताकत को कम करने के लिए इज़राइल और अमेरिका की सामूहिक कोशिशों को असल में कमज़ोर कर देगी। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अब जब भी इज़राइल लेबनान पर हमला करने की योजना बनाएगा, तो वॉशिंगटन शायद उस पर आपत्ति जता सकता है; साथ ही, ट्रंप का भी दबाव है कि इज़राइली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटा लिया जाए।