सम्पादकीय
मेराज उद्दीन “महताब”
10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए शो में ऐसे कई सवाल छोड़े गए, जिन पर चयन से विचार करने की जरूरत है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता का विरोध केवल मत का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि वह व्यवस्था को अपने मत का उद्घोषणा माध्यम से भी करता है। जब किसी नागरिक संवैधानिक संस्था के कार्यालय पर प्रश्न चिन्ह होते हैं, तो उन सभी का उत्तर देने की व्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाती है।
सूची से पात्र लोगों के नाम औद्योगिक संकट ने इस पूरे विवाद को गंभीर बना दिया है। मतदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि नागरिक की राजनीतिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो उसके लिए चुनाव में अपनी पसंद का प्रतिनिधि नामांकित करना मुश्किल हो सकता है। श्रेणी सूची में किसी भी तरह की त्रुटि को सामान्य सार्वजनिक सुविधा के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है।
हालाँकि, किसी संस्था को केवल आरोप का आधार भी नहीं बताया गया है। जरूरी यह है कि अमिताभ के सहयोगियों की जांच हो, सार्वजानिक रूप से आया जाए और जहां आराम मिले, वहां सुधार किया जाए। डेमोक्रेट की स्थापना की स्थिति से नहीं, बल्कि समिति के नामांकन के जवाब से मुलाकात प्रभावित होती है।
दिल्ली में हुए प्रदर्शन में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आया है। अंतिम लोकतांत्रिक असहमति को लेकर प्रशासन का नजरिया कैसा होना चाहिए? कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का अनिवार्य दायित्व है। किसी भी प्रदर्शन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को निजी तौर पर या उनकी आवाज को दबाना नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक शासन के लिए स्थान और अवसर उपलब्ध कराना भी लोकतांत्रिक शासन की जिम्मेदारी है।
इस फाइल से यह पता चलेगा कि हर प्रदर्शन को राजनीति के प्रतिद्वंद्विता से देखने की समस्या का समाधान नहीं है। सरकार के समर्थन में आवाज उठाई गई लेकिन नागरिक का अधिकार है, सरकार के सदस्यों और समर्थकों पर सवाल उठाने का भी अधिकार है। लोकतंत्र के समान सौंदर्य संतुलन में है। शत्रु को शत्रु संकेत वाली राजनीति समाज में दूरी बढ़ाती है, जबकि संवाद का रास्ता संभावनाओं के समाधान की संभावना पैदा करता है।
सूची के विवाद में अभिनेता आयोग की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसेमंद बनाए रखना आयोग का सबसे बड़ा विश्लेषण शामिल है। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र किसी भी परिस्थिति में अपने फ्रैंचाइज़ से प्राथमिकता न लें। वैल्युएबल्स की बहाली के लिए, वैल्युएस्टियों की सामिल और गलत तरीके से छोड़ी गई सरल और वैलिड व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर प्रतिस्पर्धा सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय करने में भी देरी नहीं होनी चाहिए।
अर्थशास्त्री और आंदोलन करने वाले को भी अपनी पार्टी के अंतिम सदस्य के साथ सामने रखना चाहिए। विध्वंस से जुड़े वाद्ययंत्र आंदोलन में व्यापक रूप से व्यापक निष्कर्ष निकाला जाता है, जब उसके पीछे ठोस प्रमाण, स्पष्ट उद्देश्य और मादक आचरण होता है। इसी तरह सरकार को भी केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहना चाहिए, बजाय इसके कि उन वादों का जवाब दिया जाए, इसी तरह का संबंध सीधे तौर पर जनता के अधिकार से है।
आज देश को ऐसे राजनीतिक माहौल की जरूरत है, जहां सवाल पूछने वालों को संदेह की नजर से देखने के बजाय उसके सवाल की पसंद पर विचार किया जाए। लोकतंत्र केवल बहुमत का आधार सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है। यह उन लोगों की शक्तियों की रक्षा करने का माध्यम भी है, जो सत्ता की गलियों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।
दिल्ली का प्रदर्शन इस बात की याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल जनमत नहीं, बल्कि शासन की स्थापना तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति भी है। चुनाव के समय नागरिक अपने-अपने प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन चुनाव के बीच भी उन्हें अपनी-अपनी बढ़त और व्यवस्था से समर्थन का अधिकार बना रहता है।
इस विवाद का बहिष्कार में नहीं, बल्कि ध्येय जांच, तथ्यपूर्ण उत्तर और समयबद्ध कार्रवाई में छिपा है। सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग और आंदोलनकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। किसी भी पात्र का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाना चाहिए और किसी भी नागरिक को समलैंगिकता का विरोध नहीं करना चाहिए।
लोकतंत्र की परीक्षा इस बात से संबंधित नहीं है कि सत्ता के खिलाफ कितनी आवाजें उठती हैं, बल्कि इस बात से संबंधित है कि उन आवाजों के साथ व्यवस्था कैसी व्यवहार करती है। यदि समर्थकों का जवाब संवाद से दिया जाए और पार्टी का समाधान एकजुटता से हो, तो विवाद भी लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर बन सकता है। यही किसी भी जीवंत लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है।