बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय भाषाओं में दक्ष 2,482 अधिकारियों की भर्ती करने की सोमवार को घोषणा की। बैंक कर्मचारियों की स्थानीय भाषाओं में ग्राहकों से संवाद करने की क्षमता को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में ‘स्थानीय बैंक अधिकारियों’ की भर्ती की जा रहा है। बयान के अनुसार, इसमें यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि उम्मीदवार अपनी सेवा के पहले 12 साल उसी राज्य में काम करें, जहां उनकी भर्ती हुई है।
साथ ही वे पदानुक्रम में एक निश्चित स्तर तक पदोन्नति होने तक उसी राज्य में तैनात रहें। यह घोषणा मुंबई के आसपास स्थानीय में बातचीत करने में असमर्थ बैंक कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाओं के बीच की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर, 2025 में बैंकों को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रहने और जरूरत पड़ने पर अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीतियों में बदलाव करने का निर्देश दिया था।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कहा कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा शामिल हैं। राज्य-आधारित तैनाती से बैंक को स्थानीय में दक्षता, सांस्कृतिक समझ और स्थानीय बाजारों की जानकारी रखने वाला कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे ग्राहकों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। बैंक के कार्यकारी निदेशक लाल सिंह ने कहा, ‘‘इस पहल से स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर करियर बनाने के अवसर मिलेंगे और वे अपने संबंधित राज्यों की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकेंगे।
यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने और टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में हमारी व्यापक भूमिका के अनुरूप है।’’ बैंक ने कहा कि उम्मीदवार किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अधिकारी के रूप में कम से कम एक वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।