सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बुलडोज़र से कथित तौर पर “मनमाने” ढंग से की गई तोड़-फोड़ के खिलाफ़ अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए साफ़ कहा कि हालांकि वह बुलडोज़र कार्रवाई पर पूरी तरह रोक नहीं लगा सकता, लेकिन लोगों को सज़ा देने के लिए चुनिंदा लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने नवंबर 2024 के उसके अहम निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच संबंधित हाई कोर्ट को करनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि हर मामले में विवादित तथ्य शामिल हैं जिनकी विस्तार से जांच की ज़रूरत है। इसलिए, यह तय करने के लिए कि क्या शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है, हाई कोर्ट ही सही मंच हैं।
जस्टिस बागची ने कहा, “हां, जब अधिकारियों और अवैध कब्ज़ा करने वालों के बीच मिलीभगत से कानून के शासन का गला घोंटा जाता है, तो बुलडोज़र का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कानून लागू करने के नाम पर लोगों की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। यह बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है… सवाल यह है कि क्या व्यक्ति के पास अधिकार था और क्या कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया? उन्होंने कहा कि सवाल यह था कि क्या उस व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार था और क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले को किसी अलग कानून के तौर पर नहीं, बल्कि इसमें बताए गए अपवादों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत अवमानना कार्यवाही के माध्यम से हर विध्वंस मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यात्मक विवादों का निपटारा नहीं कर सकती।
इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों को स्थानांतरित कर दिया, जिससे सभी कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे विचार के लिए खुले रह गए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ अवमानना मामलों में पहले जारी किए गए नोटिस उच्च न्यायालयों को मामलों का स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने से नहीं रोकते। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जिनमें उनके निर्देशों का “घोर उल्लंघन” हुआ है। सोमनाथ में कुछ मस्जिदों के विध्वंस से संबंधित एक याचिका का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि कथित उल्लंघन हलफनामों से स्पष्ट था और मिनटों में सिद्ध किया जा सकता था। अहमदी ने तर्क दिया कि विध्वंस लक्षित कार्रवाई थी, और कहा कि यह राज्य में एक बड़ी मस्जिद की उपस्थिति पर एक राजनेता की सार्वजनिक आपत्ति के बाद हुआ था, और इस बात पर जोर दिया था कि संरचना सार्वजनिक भूमि पर नहीं बनी थी। महाराष्ट्र के एक मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने तर्क दिया कि विध्वंस से पहले अक्सर राजनीतिक नेताओं द्वारा सार्वजनिक घोषणाएं की जाती थीं जिनमें “बुलडोजर न्याय” का वादा किया जाता था।