पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, ‘पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज’ (PIMS) के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। खरीद में लंबी देरी की वजह से मरीज़ों के लिए मुफ़्त दवाओं और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। ‘डॉन’ के अनुसार, पिछले छह हफ़्तों में PIMS में एक भी टेंडर साइन नहीं हुआ है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि दवाओं और इंजेक्शन का मौजूदा स्टॉक जल्द ही खत्म हो सकता है। अस्पताल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि खरीद से जुड़ी फाइलें पेंडिंग रहने की वजह से हालात और खराब हो गए हैं। PIMS में सभी इनडोर मरीज़ों को दवाएं और इंजेक्शन मुफ़्त दिए जाते हैं, इसलिए अस्पताल के कामकाज के लिए बिना रुकावट खरीद जारी रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि, मंज़ूर टेंडर न होने की वजह से सप्लाई पहले ही बाधित हो चुकी है और खबरों के मुताबिक, उपलब्ध स्टॉक तेज़ी से कम हो रहा है।
यह ताज़ा संकट 26 अगस्त को PIMS में लगी आग में 14 नवजात शिशुओं की मौत के कुछ हफ़्ते बाद आया है। शुरुआत में PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ (NIH) के प्रमुख डॉ. मोहम्मद सलमान को सौंपा गया था। हालाँकि, 5 अक्टूबर को उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद स्थित शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी (SZABMU) के वाइस चांसलर प्रो. डॉ. तनवीर खालिक को यह अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी गई। एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि खरीद से जुड़ी फाइलें इसलिए जमा हो रही थीं क्योंकि उन पर हस्ताक्षर का इंतज़ार था। डॉक्टर ने खरीद समिति के सदस्यों की सीमित भागीदारी की ओर भी इशारा किया जिनमें से कई के पास अन्य विभागों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं – जैसा कि ‘डॉन’ ने बताया है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने देरी के लिए कुछ हद तक फेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (FBR) से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ज़िम्मेदार ठहराया। अधिकारी के अनुसार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में बदलाव की प्रक्रिया में लगभग दो हफ़्ते लग सकते हैं, जिससे वित्तीय लेन-देन और मंज़ूरी में और देरी होती है। हालाँकि, अधिकारी ने कहा कि कुछ स्टॉक अभी भी उपलब्ध थे और मामले को सुलझाने के प्रयास जारी थे।