फोटो परिचय- नगर पंचायत बहुआ के सभासद जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपने के लिए खड़े हुए।
– नालों में मानकों की अनदेखी और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने का लगाया आरोप
– सरकारी मशीनों के इस्तेमाल पर भी मांगा हिसाब, तकनीकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग
CITY NEWS FATEHPUR
फतेहपुर(CNF)। नगर पंचायत बहुआ में चल रहे नाला निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराने लगा है। निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सभासदों ने अब जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर निर्माण कार्य में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने तथा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है।
सभासद अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नाला निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं निर्माण में घटिया ईंट और अन्य सामग्री लगाए जाने की शिकायत है तो कहीं सीमेंट की पर्याप्त मात्रा इस्तेमाल न किए जाने की आशंका जताई गई है। सबसे गंभीर सवाल नालों के ढलान को लेकर उठाया गया है। सभासदों का कहना है कि तकनीकी मानकों के विपरीत निर्माण होने से पानी की निकासी प्रभावित होगी और बरसात के दिनों में समस्या विकराल रूप ले सकती है।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि निर्माण से जुड़े दस्तावेज और तकनीकी जानकारी मांगने पर ठेकेदार की ओर से कथित तौर पर फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। यहां तक कि शिकायत करने वाले सभासदों को झूठे मुकदमों में फंसाने की चेतावनी दिए जाने की बात भी कही गई है। जनप्रतिनिधियों ने इसे उनकी आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
निर्माण कार्य में सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सभासदों ने जेसीबी मशीन और पानी के टैंकरों के उपयोग का पूरा ब्योरा सार्वजनिक कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आम लोगों के आवागमन के लिए बनाई जा रही पटियों की ऊंचाई में भी एकरूपता नहीं है। कहीं पटिया काफी ऊंची तो कहीं नीची बनाई जा रही है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ सकती है।
सभासदों ने गाजीपुर मार्ग तथा बहुआ चौराहे से बिंदकी-तिंदवारी मार्ग तक बन रहे नालों की व्यवस्था पर विशेष आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि जब नालों में उचित ढलान और पानी निकासी का अंतिम रास्ता ही स्पष्ट नहीं है तो निर्माण पूरा होने के बाद जलभराव की समस्या का समाधान कैसे होगा। चेतावनी दी कि तकनीकी खामियां दूर नहीं की गईं तो लोगों के घरों में पानी भरने के साथ गंदगी और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।
सभासदों ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य की जांच पूरी होने तक काम रुकवाने और विशेषज्ञ तकनीकी टीम से मौके का निरीक्षण कराने की मांग की है। इसके अलावा स्वीकृत कार्य विवरण, वर्क ऑर्डर, अनुबंध, माप पुस्तिका (एमबी), निर्माण की ड्राइंग, लेआउट प्लान और निरीक्षण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने को कहा है। जेसीबी और पानी के टैंकरों की लॉगबुक की जांच कर सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग का हिसाब तय करने तथा अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित ठेकेदार से वसूली और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की गई है।
