मोहसिन खान
सिटी न्यूज फतेहपुर
सत्ता का बदलना लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन व्यवस्था का बदलना उसकी असली परीक्षा है। जनता जब अपना फैसला सुनाती है तो वह सिर्फ चेहरों को नहीं बदलती, बल्कि उन उम्मीदों को भी सामने रखती है जिन्हें पूरा करने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा होता है।
लोकतंत्र में सत्ता किसी की स्थायी जागीर नहीं होती। यहां कुर्सी पर बैठने का अधिकार जनता देती है और उसे वापस लेने का अधिकार भी उसी के पास सुरक्षित रहता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के दौरान जनता खामोश दिखाई दे सकती है, लेकिन उसका मौन हमेशा सहमति का संकेत नहीं होता। कई बार यही खामोशी चुनाव के दिन एक ऐसा फैसला बनकर सामने आती है, जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है।
सत्ता परिवर्तन को अक्सर राजनीतिक दलों की जीत-हार के नजरिये से देखा जाता है। कौन जीता, कौन हारा, किसका कद बढ़ा और किसका राजनीतिक भविष्य कमजोर हुआ, चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है। मगर सत्ता परिवर्तन का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह जनता की उस सामूहिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, जिसमें विकास, रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान जैसे सवाल अपनी जगह बनाते हैं।
जब जनता किसी सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को मौका देती है तो यह जरूरी नहीं कि उसने नई व्यवस्था को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। कई बार वह केवल पुराने विकल्प से निराश होकर नया विकल्प चुनती है। इसलिए चुनावी जीत को जनता की ओर से दिया गया असीमित अधिकार समझ लेना राजनीतिक भूल हो सकती है। जनता का जनादेश सरकार चलाने का अवसर है, मनमानी करने का लाइसेंस नहीं।
सत्ता बदलती है, लेकिन क्या व्यवस्था भी बदलती है?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, मंत्रियों के विभाग बदलते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलती हैं और नीतियों के नाम भी बदल जाते हैं। लेकिन यदि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में वही परेशानी, अस्पतालों में वही अव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में वही कमियां और न्याय पाने में वही इंतजार झेलना पड़ता है तो सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
किसी भी नई सरकार की सफलता का पैमाना उसके चुनावी भाषण नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। गांव की सड़क, किसान की आमदनी, नौजवान को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, गरीब को इलाज और आम आदमी को सम्मान के साथ न्याय मिलना ही शासन की वास्तविक उपलब्धियां हैं।
जनता केवल सरकार नहीं चुनती, वह भविष्य की उम्मीद भी चुनती है।
यही कारण है कि सत्ता में आने वाले लोगों को सबसे पहले जनता की अपेक्षाओं को समझना चाहिए। चुनाव के दौरान किए गए वादे सत्ता मिलने के बाद बोझ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन जाते हैं। जनता पांच साल तक हर दिन सरकार का मूल्यांकन करती है। उसके लिए राजनीति केवल संसद और विधानसभा तक सीमित नहीं है। उसका राजनीति से सामना राशन की दुकान, थाने, तहसील, अस्पताल, स्कूल और रोजगार के अवसरों पर होता है।
सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव आना चाहिए। विरोधियों को दुश्मन समझने की प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। आलोचना को अपमान और सवालों को साजिश मानने वाली सोच किसी भी सरकार के लिए खतरनाक हो सकती है। लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सत्ता को जवाबदेह बनाए रखने का काम केवल संविधान और संस्थाओं का नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों और स्वतंत्र पत्रकारिता का भी है।
कुर्सी का अहंकार सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा
इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार मजबूत जनादेश पाने वाली सरकारें भी जनता की अपेक्षाओं से दूर होने पर अपना जनाधार खो बैठती हैं। सत्ता का अहंकार धीरे-धीरे जनता से दूरी पैदा करता है। जब जनप्रतिनिधि अपने आसपास केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं और वास्तविक समस्याओं की आवाज उन तक नहीं पहुंचती, तब बदलाव की जमीन तैयार होने लगती है।
राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं है। न कोई नेता हमेशा लोकप्रिय रहता है और न कोई दल हमेशा सत्ता में बना रह सकता है। जनता का विश्वास ही राजनीतिक जीवन की असली पूंजी है। यह विश्वास विकास के दावों से नहीं, बल्कि व्यवहार, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही से अर्जित होता है।
आज जरूरत केवल सत्ता परिवर्तन की बहस करने की नहीं, बल्कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करने की है जिसमें सरकार किसी दल की पहचान से ऊपर उठकर जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दे। जहां चुनाव जीतना अंतिम लक्ष्य न होकर जनसेवा की शुरुआत माना जाए। जहां सत्ता का इस्तेमाल अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने के लिए हो।
अंततः सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला किसी नेता, दल या सरकार का नहीं, जनता का होता है। कुर्सियां बदलना आसान है, लेकिन व्यवस्था में संवेदनशीलता, ईमानदारी और जवाबदेही लाना कठिन काम है। जिस दिन सत्ता में बैठे लोग यह समझ लेंगे कि कुर्सी उनकी ताकत नहीं, जनता का दिया हुआ भरोसा है, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होगी।
क्योंकि लोकतंत्र में असली सवाल यह नहीं है कि सत्ता किसके हाथ में है, बल्कि यह है कि सत्ता का लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है।
