खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ने के कारण मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 3.48 प्रतिशत थी। शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य पदार्थों के बास्केट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित महंगाई दर 4.78 प्रतिशत रही, जो अप्रैल के 4.2 प्रतिशत से ज़्यादा है। कीमती धातुओं के गहने, टमाटर, अदरक, किशमिश और मुनक्का – ये पांच ऐसी चीज़ें थीं जिनमें महंगाई सबसे ज़्यादा रही। दूसरी ओर, मई में पूरे देश के स्तर पर आलू, मटर, मोटर कार और जीप, जीरा और ‘मोटर साइकिल और स्कूटर’ – ये पांच ऐसी चीज़ें थीं जिनमें महंगाई दर सबसे कम रही। DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव ने कहा, “मई में महंगाई दर आम अनुमान से थोड़ी कम रही। खाने-पीने की चीज़ों (जैसे सब्ज़ियां), खाने के तेल, अनाज, दाल, दूध और उनसे जुड़ी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई में योगदान बढ़ा है; देश के कुछ हिस्सों में लू (heatwave) चलने से भी कीमतों पर दबाव पड़ा। साथ ही, मई के मध्य से पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की गई, और इस महीने CNG और कमर्शियल LPG की कीमतें भी बढ़ाई गईं। इन सबका असर आने वाले महीनों में भी दिखेगा।
आवास महंगाई दर
मई 2026 के लिए साल-दर-साल (YoY) आवास महंगाई दर 2.12 प्रतिशत है, और ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए यह दर क्रमशः 2.73 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), जो अपनी मौद्रिक नीति तय करते समय मुख्य रूप से CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) को ध्यान में रखता है, उसे सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हेडलाइन महंगाई दर 4 प्रतिशत पर बनी रहे, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत का मार्जिन हो। पिछले हफ़्ते, RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने महंगाई के अनुमान को 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया। इसका मुख्य कारण इनपुट लागत में बढ़ोतरी थी, जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का असर खुदरा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर पड़ने के कारण हुई।
ईंधन की खुदरा कीमतें
मई से अब तक, पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कुल मिलाकर 7.4 प्रतिशत और डीज़ल की कीमतों में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। RBI ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा कि इस बढ़ोतरी का हेडलाइन महंगाई पर लगभग 36 बेसिस पॉइंट्स का सीधा असर पड़ेगा। साथ ही, इसके ‘सेकंड-ऑर्डर’ असर भी होंगे, जो आने वाले महीनों में कंज्यूमर प्राइस (CPI) महंगाई में दिखाई देंगे।