उत्तर प्रदेश में बाल विवाहों में हो रही वृद्धि को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को ऐसे विवाह संपन्न कराने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और डॉ. अजय कुमार-द्वितीय की पीठ ने 14 वर्षीय लड़की के कथित अपहरण और बाल विवाह के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए ये निर्देश पारित किए। न्यायालय ने 13 मई को अपने आदेश में कहा चूंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे अवैध बाल विवाहों को संपन्न कराने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में बाल विवाह दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे देश से जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, जो कि केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और इसे देश से जड़ से खत्म करना आवश्यक है। बाल विवाह का उन्मूलन केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। अदालत ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करें ताकि जांच के दौरान या किसी अन्य तरीके से बाल विवाह का पता चलने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत तुरंत कार्यवाही शुरू की जा सके। अदालत ने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को तभी खत्म किया जा सकता है जब न केवल आरोपियों के खिलाफ बल्कि ऐसे विवाहों को संपन्न कराने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ भी तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को तभी मिटाया जा सकता है जब ऐसे बाल विवाहों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत और पूरी ताकत से कार्रवाई की जाए।
बाल विवाह
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 15 वर्षीय बेटी को एक व्यक्ति ने शादी के इरादे से घर से बहला-फुसलाकर ले गया।
एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्य लड़की के गहने और नकदी लेकर घर से निकलने के बाद उसे छिपा रहे थे।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि लड़की ने स्वेच्छा से शादी की थी और अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही थी। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि शादी लड़की के माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध हुई थी, इसलिए झूठी एफआईआर दर्ज की गई।
इस दलील का विरोध करते हुए, राज्य ने प्रस्तुत किया कि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के समय लड़की की उम्र 14 वर्ष और सात महीने थी।
राज्य ने तर्क दिया कि आरोपी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उसके माता-पिता की कानूनी देखरेख से दूर ले जाकर उससे जबरन शादी करने का इरादा किया था।
संज्ञेय अपराध
एफआईआर में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायालय ने माना कि संज्ञेय अपराध स्पष्ट रूप से सामने आए थे और जांच के दौरान पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए थे। न्यायालय ने कहा कि कानून बचपन की रक्षा करता है, ताकि वह समझदारी से वयस्क बन सके। यह न्यायालय इस सुरक्षा को कमज़ोर नहीं होने देगा। न्यायालय ने आगे कहा कि जांच अधिकारियों ने कभी भी बालिका से विवाह करने वाले ऐसे आरोपियों और ऐसे अवैध विवाह के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 और 11 नहीं लगाई।