इज़राइल में अरब राजनीतिक दलों ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्हें मंगलवार को हुए चुनावों में संदिग्ध विदेशी फंडिंग और दखलंदाज़ी से जोड़ा गया था। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद, चुनाव नतीजों और अगली सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। ‘यूनाइटेड अरब लिस्ट’ (रा’अम) के अध्यक्ष मंसूर अब्बास ने इन आरोपों की जांच के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को पूरा सहयोग देने का वादा किया। एक बयान में अब्बास ने कहा, “रा’अम, केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष जस्टिस नोम सोलबर्ग के उस फैसले का स्वागत करती है, जिसमें विदेशी फंडिंग के ज़रिए चुनावों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की कोशिशों के संदेह की जांच की जाएगी। चुनावों की शुचिता और कानून के शासन को बनाए रखना एक नागरिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है, जिसे हमने अपने झंडे पर अंकित किया है।” उन्होंने आगे कहा, “इस मामले या किसी अन्य मामले से रा’अम का कोई संबंध नहीं है। हम स्पष्ट करते हैं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हम कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।” ‘बालाद’ पार्टी के अध्यक्ष सामी अबू शहादेह ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों पर अरब दलों और अरब जनता के प्रति राजनीतिक शत्रुता बढ़ाने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में शहादेह ने कहा कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अरब दलों को कथित तौर पर अवैध रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दिन कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं ने अरब बहुल कस्बों में मतदाताओं को वोट डालने से रोकने की कोशिश की। शहादेह ने कहा, “जो शुरुआत अरब दलों को अवैध रूप से अयोग्य ठहराने से हुई थी, वह बाद में अरब दलों और अरब जनता के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाई में बदल गई। चुनाव के दिन, अरब कस्बों के मतदान केंद्रों पर हथियारों से लैस सैकड़ों कट्टरपंथी कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया, ताकि मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। अब, खतरनाक आरोपों के ज़रिए यह नस्लवादी और झूठा दुष्प्रचार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने नेतन्याहू और उनके सहयोगियों पर ऐसे आरोप लगाकर चुनाव नतीजों को चुनौती देने की जमीन तैयार करने का आरोप लगाया, जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने कहा, “नेतन्याहू और उनके सहयोगी खतरनाक हैं। वे दशकों में इज़राइल में आए सबसे स्पष्ट चुनाव नतीजों को खारिज करने की नींव रख रहे हैं। रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपी एक व्यक्ति देश के 20% नागरिकों के खिलाफ लगातार भड़काऊ बातें कर रहे हैं। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में, चुनाव हारने वाले अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और पद छोड़ देते हैं। लेकिन इज़राइल में, हारने वाला पक्ष नस्लवादी और झूठे आरोप गढ़ रहा है, और सुरक्षा बलों से जनता के फैसले को पलटने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने को कह रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमें कट्टर दक्षिणपंथी गुट को चुनाव चुराने या मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोपों के आधार पर देश को एक और चुनाव में धकेलने नहीं देना चाहिए।” यह प्रतिक्रिया तब आई जब इज़राइल की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष, जस्टिस नोम सोहलबर्ग ने शिन बेट प्रमुख डेविड ज़िनी को विदेशी हस्तक्षेप की आशंकाओं की जांच करने का निर्देश दिया। इसमें इज़राइल के हितों के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर दी गई फंडिंग के जरिए अनुचित विदेशी प्रभाव डालने का संदेह है। सोहलबर्ग ने एजेंसी से एक हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नेतन्याहू ने इस विवाद को एक “भूकंप” करार दिया और आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों ने अरब पार्टियों के पक्ष में चुनावों में दखल दिया है। उन्होंने ज़ायोनी पार्टियों से ‘राअम’ (Ra’am) और ‘जॉइंट लिस्ट’ (Joint List) के साथ सहयोग न करने की अपील की। इज़राइल के विपक्ष के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने भी इस मामले की गहन जांच की मांग की है। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि चुनाव नतीजों को कमजोर करने या 26वीं नेसेट (इज़राइली संसद) के गठन में देरी करने के लिए बिना पुष्टि वाली आशंकाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।