पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र तेजी से गिरावट का सामना कर रहा है, क्योंकि हजारों सरकारी स्कूलों को निजीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीतियों के तहत सौंपा जा रहा है। इससे शिक्षक संगठनों और शिक्षा कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आंकड़ों के अनुसार, लगभग साढ़े तीन साल पहले पंजाब में 47,413 सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। निजीकरण और आउटसोर्सिंग योजनाओं के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38,108 रह गई है। शेष संस्थानों में 21,637 प्राथमिक विद्यालय, 7,298 माध्यमिक विद्यालय, 8,236 उच्च विद्यालय और 937 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई आउटसोर्सिंग पहलों के तहत गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 15,000 और स्कूलों को निजी प्रबंधन को सौंपा जा सकता है। अधिकारियों ने कथित तौर पर “नवाज़ शरीफ एनिमेशन” नामक एक परियोजना के तहत प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों में स्थित लगभग 500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन संस्थानों के लिए निविदा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में 673,120 स्वीकृत शिक्षण पद हैं। हालांकि, वर्तमान में पूरे प्रांत में केवल 310,401 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इनमें 161,128 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, 100,056 माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और 43,826 हाई और हायर सेकेंडरी स्तर के शिक्षक शामिल हैं, जबकि हजारों शेष पदों को कथित तौर पर समाप्त कर दिया गया है।
शिक्षक भर्ती 2018 से निलंबित है, और अधिकारी अब स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय दैनिक मजदूरी और निश्चित वेतन पर शिक्षण प्रशिक्षुओं की भर्ती पर विचार कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, कई शिक्षक संघों के नेताओं ने इस नीति की कड़ी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पहले निजीकृत स्कूल प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रहे थे। पंजाब शिक्षक संघ के अध्यक्ष रमज़ान इंकलाबी और अन्य प्रतिनिधियों ने दावा किया कि परिचालन संबंधी विफलताओं के कारण कई खरीदार अब सरकार से उन संस्थानों को वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। शिक्षा प्रतिनिधियों ने प्रांतीय नौकरशाही पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने और शिक्षा में राज्य की भूमिका को कम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की और जोर देकर कहा कि संविधान नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गारंटी देता है।