समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने आरोप लगाया कि सहारनपुर में एक मस्जिद गिराए जाने के बाद, BJP के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार अपने वोट बैंक को मज़बूत करने के लिए जान-बूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है। 15 सितंबर को बोलते हुए, आज़मी ने नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट ऑफिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास जैसी संपत्तियों के पास भी शायद ज़रूरी मंज़ूरी के कागज़ात नहीं हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अधिकारी सिर्फ़ मुसलमानों की संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं।
अबू आज़मी ने कहा कि सहारनपुर को देखिए; एक मस्जिद जो एक सदी से ज़्यादा समय से – आज़ादी से पहले के दौर से – वहाँ मौजूद थी, उसे गिरा दिया गया। आज कलेक्ट्रेट ऑफिस भी अवैध है। अगर आप UP के मुख्यमंत्री के घर के लिए भी मंज़ूरी के कागज़ात मांगें, तो वे भी उपलब्ध नहीं हैं। तो, इस तरह से, आपको सिर्फ़ मुसलमानों की इमारतें ही मस्जिदें लगती हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि यह… यह बस मुसलमानों का तमाशा बनाया जा रहा है। वे मुसलमानों को जितनी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, उनका वोट बैंक उतना ही बढ़ता है; बस यही हो रहा है, और कुछ नहीं।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद 5 सितंबर को गिरा दिया गया। 4 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट के 17 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े और उसके गलत इस्तेमाल के लिए मस्जिद को गिराने और लगभग 6.41 करोड़ रुपये का मुआवज़ा भरने का आदेश दिया था।